JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल की बर्खास्तगी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम की बर्खास्तगी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने प्रक्रिया में खामियां पाई हैं।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के लिए राहत की खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी द्वारा उनकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बिना उचित प्रक्रिया के इतनी बड़ी कार्रवाई करना सही नहीं है।
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब मई 2026 में कुछ छात्रों ने प्रोफेसर अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस शिकायत पर यूनिवर्सिटी की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (ICC) ने जांच की, जिसके बाद 9 अक्टूबर 2026 को कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित ने उन्हें बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। प्रोफेसर अकोइजम, जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स में कार्यरत हैं और इनर मणिपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद भी हैं, ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
कोर्ट ने प्रक्रियात्मक खामियों पर जताया संदेह
सुनवाई के दौरान जस्टिस अनुप जयराम भाम्भानी ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया यह मानना मुश्किल है कि किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने जैसी बड़ी सजा बिना कारण बताओ नोटिस दिए या व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना दी जा सकती है। कोर्ट का मानना है कि यूनिवर्सिटी ने इस प्रक्रिया में बुनियादी नियमों की अनदेखी की है।
प्रोफेसर अकोइजम ने अपनी याचिका में इस पूरी जांच को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और इसे एक 'विच-हंट' (शिकार अभियान) करार दिया है। उन्होंने बर्खास्तगी के आदेश की वैधता और अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए हैं।
गौरतलब है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक अलग एफआईआर दर्ज की है और जांच जारी है। हालांकि, हाई कोर्ट ने फिलहाल आरोपों की मेरिट पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि केवल बर्खास्तगी की प्रक्रिया में रही कमियों के आधार पर स्टे दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी 2027 को होगी।