बड़ी खबर: Delhi High Court ने JNU की Deprivation Points Admission Policy पर लगाई रोक
Delhi High Court ने Jawaharlal Nehru University (JNU) को 2026-27 academic session के लिए अपनी "deprivation points" system पर आधारित admissions और आगे की सभी actions को suspend करने का interim order जारी किया है। Justice Jasmeet Singh ने case की सुनवाई करते हुए कहा कि यह policy, जो candidates को maximum 12 deprivation points देती है, Common University Entrance Test (CUET) में प्राप्त marks को बदल देती है। University के e-prospectus के अनुसार, प्रत्येक point 3 marks के बराबर है, जिससे एक candidate को अतिरिक्त 36 marks मिल सकते हैं, और court ने नोट किया कि यह mechanism competitive examination की sanctity को कम कर सकता है (Source: ANI)। Court ने इस policy को लेकर university को निर्देश दिया है।
अमित मेहरा की याचिका पर कोर्ट का आदेश
यह litigation postgraduate student के aspiring candidate Amit Mehra द्वारा दायर की गई petition से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने JNU e-prospectus के Section V को challenge किया था। Mehra का प्रतिनिधित्व advocates Amit Kumar, Vaibhav Mahal, Nishi Sharma, Sakshi और Nishu Kumari कर रहे हैं। अपनी defense में, JNU ने तर्क दिया कि यह policy Jawaharlal Nehru University Act, 1966 पर आधारित है और इसका उद्देश्य academic council की approval के साथ, diverse geographical regions, rural districts, और women तथा Kashmiri migrants जैसी categories से adequate student representation सुनिश्चित करना है। JNU का प्रतिनिधित्व advocates Karan Prakash, Om Bali और Deepshikha Kumar कर रहे हैं (Source: ANI)। University ने इस policy को अपने नियमों के तहत सही बताया है।
JNU की अपील और अगली सुनवाई
14 अगस्त 2026 के interim order के बाद, JNU ने decision को challenge करते हुए एक appeal file की है। Chief Justice DK Upadhyay और Justice Tejas Karia की division bench ने 18 अगस्त 2026 को university की appeal के लिए एक urgent hearing scheduled की है। वहीं, main petition की अगली सुनवाई अब 24 अगस्त 2026 के लिए तय की गई है। इस मामले में कोर्ट की अगली तारीखों पर सभी की नजर टिकी हुई है।