बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाना कोर्ट का काम नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने मामला केंद्र सरकार को सौंपा

यह PIL तीन साल के बच्चे की मां कीर्ति दुआ और paediatrician डॉ. शरद गुप्ता ने मिलकर दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने साइबरबुलिंग, Child Sexual Abuse Material (CSAM) जैसे हानिकारक कंटेंट और सोशल मीडिया की लत को लेकर चिंता जताई थी। उनकी याचिका में Economic Survey 2025-2026 के आंकड़ों का हवाला दिया गया था, जिसमें युवाओं में सोशल मीडिया की लत और उससे जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान, Facebook और Instagram की parent company Meta का प्रतिनिधित्व Senior Advocate अरविंद दातार ने किया।

केंद्र सरकार को निर्देश

बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों और सुझावों की जांच करे। सरकार से उम्मीद है कि वह कोई भी उचित पॉलिसी डिसीजन लेने से पहले सभी संबंधित सोशल मीडिया intermediaries और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सलाह लेगी। अदालत ने सरकार के लिए इस फैसले तक पहुंचने के लिए कोई विशेष समयसीमा तय नहीं की है। इस बारे में अधिक जानकारी ANINews पर उपलब्ध है।