Delhi High Court ने WinZO Games के फ्रीज फंड मामले में PMLA Tribunal का आदेश किया रद्द
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए Appellate Tribunal under SAFEMA के उस interim order को set aside कर दिया है, जिसमें M/s ZO Pvt. Ltd. को WinZO Games Pvt. Ltd. के कर्मचारियों की salaries और statutory dues चुकाने के लिए frozen bank account से funds का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट का यह फैसला Directorate of Enforcement (ED) की appeal के बाद आया है, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि Tribunal ने primary accused की liabilities को पूरा करने के लिए alleged proceeds of crime का उपयोग करने की अनुमति गलत तरीके से दी थी। इस मामले की विस्तृत जानकारी आप ANI News पर देख सकते हैं।
हाईकोर्ट का Appellate Tribunal को निर्देश
इस ruling में Justices Navin Chawla और Ravinder Dudeja की bench ने Appellate Tribunal को यह निर्देश दिया है कि वह M/s ZO Pvt. Ltd. द्वारा दायर की गई underlying appeal का समाधान expedited basis पर, आदर्श रूप से दो महीने के भीतर करे। सुनवाई के दौरान, ED ने 15 मई 2026 के एक Supreme Court precedent का हवाला दिया, जो इन्हीं पक्षों से जुड़ा था और जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के एक ऐसे ही फैसले को पलटा गया था।
WinZO Games और कानूनी प्रतिनिधियों का पक्ष
कार्यवाही के दौरान M/s ZO Pvt. Ltd. के legal representatives ने Tribunal के फैसले का बचाव करते हुए इसे कर्मचारियों की सहायता के लिए एक equitable measure बताया था। हालांकि, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब आगे की adjudication होने तक इन disputed funds के डायवर्जन पर रोक लग गई है।