यासीन मलिक की अनुपस्थिति पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, तिहाड़ जेल से मांगी रिपोर्ट

इस मामले में NIA ने एक विस्तृत हलफनामा दायर कर यासीन मलिक के उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के साथ अपने 'वर्किंग रिलेशनशिप' का जिक्र किया था। NIA का तर्क है कि मलिक द्वारा राजनीतिक हस्तियों के नाम लेना केवल जनता की सहानुभूति बटोरने की एक कोशिश है और इसका आपराधिक कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है।

जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि मलिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत शीर्ष नेताओं के संपर्क में थे और इन संपर्कों का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए करते थे। NIA के मुताबिक, मलिक ने हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैबा जैसे प्रतिबंधित संगठनों के साथ मिलकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और हवाला के जरिए अवैध फंड जुटाने की बड़ी साजिश रची थी।

गौरतलब है कि यासीन मलिक ने दावा किया था कि 1990 के बाद से वह वी.पी. सिंह से लेकर मनमोहन सिंह तक छह अलग-अलग सरकारों के साथ संवाद में रहे थे। हालांकि, NIA ने जोर देकर कहा है कि ये दावे उन्हें उनके द्वारा किए गए अपराधों की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करते। मलिक ने ट्रायल कोर्ट में अपना गुनाह कबूल किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे 'दुर्लभ से दुर्लभ' मामला न मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे अब NIA ने चुनौती दी है।