दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: निजी शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले आरोपी का पक्ष सुनना जरूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के तहत, मजिस्ट्रेट को निजी शिकायत में किसी अपराध का औपचारिक रूप से संज्ञान लेने से पहले आरोपी को अपनी बात रखने का अवसर देना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। यह फैसला न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की खंडपीठ द्वारा दिया गया है, जो बीएनएसएस की धारा 223(1) के तहत अनिवार्य प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। यह फैसला डॉ. रीता बख्शी बनाम सीमा बजाज व अन्य जैसे मामलों में विरोधाभासी व्याख्याओं को हल करने के बाद आया है।

अदालत के आदेश के अनुसार, मजिस्ट्रेट को पहले शपथ पर शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करनी होगी। इसके बाद यदि अदालत की यह राय बनती है कि शिकायत को खारिज करने के बजाय बीएनएसएस की धारा 226 के तहत आगे विचार किया जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। इस बारे में मूल रिपोर्ट एएनआई न्यूज पर भी उपलब्ध है। यह पूरी प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर 30 सितंबर 2026 को रिपोर्ट की गई थी।

पुराने कानून से अलग है नई व्यवस्था

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रक्रिया पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 से एक बड़ा बदलाव है, जहां प्रारंभिक चरण में आरोपी के पास सुनने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। पीठ ने नोट किया कि यह अनिवार्य सुनवाई तुच्छ मुकदमों के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करती है। इससे आरोपी यह दिखा सकता है कि शिकायत के प्रथम दृष्टया भी कोई अपराध सामने नहीं आता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है आदेश

यह नया फैसला परविंदर सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के अनुरूप है। अदालत ने पुष्टि की है कि पूर्व-संज्ञान सुनवाई एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। यह नियम तब लागू होता है जब नए कानून के लागू होने के बाद संज्ञान लिया जाता है।