Delhi High Court का NTA को भंग करने और NEET-UG जांच की याचिका पर बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने Wednesday, August 19, 2026 को उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें National Testing Agency (NTA) को भंग करने और NEET-UG re-examination में कथित गड़बड़ी की official जांच की मांग की गई थी। Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya और Justice Tejas Karia की Division Bench ने यह मामला देखा और कहा कि यह petition अलग-अलग शिकायतों और public interest reliefs का मिला-जुला रूप है।
• Delhi High Court ने NTA को भंग करने और NEET-UG की जांच की याचिका खारिज की
• Petitioners को अलग-अलग legal reliefs के लिए separate petitions दाखिल करने की छूट मिली
• Supreme Court में Solicitor General Tushar Mehta ने NEET-UG परीक्षा प्रणाली को foolproof बताया
कोर्ट की कार्यवाही और Petitioners को छूट
Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya और Justice Tejas Karia की Bench ने माना कि इस तरह की writ petition को इसके मौजूदा format में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने NEET aspirants Rishi Kailash और Fatima Kounser को यह liberty दी कि वे petition वापस लेकर अलग-अलग कानूनी राहतों के लिए अलग petitions दाखिल कर सकते हैं (Source)। सुनवाई के दौरान, Central government और NTA की तरफ से पेश हुए Solicitor General Tushar Mehta ने malpractice के आरोपों को खारिज किया और विशेष रूप से परीक्षा प्रक्रिया के दौरान OMR sheets से किसी भी तरह की छेड़छाड़ से इनकार किया।
Supreme Court में NTA और reforms पर चर्चा
एक अलग मामले में Supreme Court के सामने Solicitor General Mehta ने कहा कि current NEET-UG examination system "foolproof" है और इसके लिए question paper setting protocol बहुत सख्त है। Supreme Court के Justice P.S. Narasimha ने जोर दिया कि NTA को बार-बार ad-hoc committees बनाने के बजाय long-term reforms को institutionalize करने की जरूरत है और agency को बेहतर "institutional memory" विकसित करनी चाहिए।
Background और Re-examination की जानकारी
यह judicial scrutiny उस बड़े विवाद के बाद आई है जिसमें 3 May, 2026 को होने वाला initial NEET-UG exam paper leak के कारण cancel कर दिया गया था। 21 June को re-examination होने के बाद, सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए technological safeguards लागू करने के वास्ते Nandan Nilekani की अध्यक्षता में एक task force बनाई। Centre ने Supreme Court को यह assurance दी है कि exam design में कोई भी आगामी structural changes Union Health Ministry और National Medical Commission के साथ मिलकर किए जाएंगे और सभी candidates को इसकी पर्याप्त notice दी जाएगी (Source)।