सुपरफास्ट ट्रेन हादसे में मुआवजे पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द

अदालत ने अपनी सुनवाई के दौरान कुछ अहम बिंदुओं पर जोर दिया:

• मृतक के पास एक वैध MST था, जिसकी पुष्टि खुद रेलवे अधिकारियों ने की थी।
• कोर्ट ने साफ किया कि यदि किसी यात्री के पास सरचार्ज टिकट नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी यात्री के रूप में स्थिति अवैध हो गई है।
• जब तक यह साबित न हो कि सरचार्ज के प्रावधान कानूनी रूप से लागू थे और उनका उल्लंघन हुआ है, तब तक यात्री को मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने अब इस मामले को वापस रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल को भेज दिया है। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ट्रिब्यूनल अब मृतक के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की राशि तय करे। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर कानून के अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान दो महीने के भीतर करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई ट्रिब्यूनल के समक्ष 1 दिसंबर, 2026 को होनी तय है।