बड़ी खबर: दिल्ली हाईकोर्ट ने Meta से Rights Manager के नियमों पर पूछे कड़े सवाल, कॉपीराइट दुरुपयोग का मामला आया सामने
नयी दिल्ली में बुधवार, 12 अगस्त 2026 को Delhi High Court ने Meta की Rights Manager tool की एक्सेस नीतियों को लेकर कड़े सवाल उठाए हैं। यह मामला unauthorized users द्वारा इसके दुरुपयोग और genuine creators को access न मिलने के गंभीर आरोपों के बाद सामने आया है। जस्टिस अनूप जयराम भाम्बानी ने Meta को अपने guidelines, eligibility criteria और content-protection tool के लिए applications को approve या reject करने के आधार को formal रूप से record पर रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह स्पष्टीकरण भी मांगा है कि access मांगने वाले legitimate creators की applications को अक्सर क्यों reject कर दिया जाता है।
* दिल्ली हाईकोर्ट ने Meta की Rights Manager tool policies पर उठाए सवाल।
* जस्टिस अनूप जयराम भाम्बानी ने नियमों, पात्रता मानदंडों और दिशानिर्देशों को रिकॉर्ड पर रखने का दिया निर्देश।
* Mohit Kumar नामक कोच ने दर्ज कराई थी फर्जी copyright strikes की शिकायत।
* अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को तय की है।
अदालत की सख्त टिप्पणी और तुलना
जस्टिस भाम्बानी ने मौजूदा सिस्टम की कड़ी आलोचना करते हुए टिप्पणी की, "Why doesn't everybody have access to it then? It is like giving the key to the robber and not to the owner of the house." उन्होंने आगे कहा कि content creators से जुड़े कई अन्य मामलों में भी Meta के Rights Manager tool को लेकर ऐसी ही चिंताएं सामने आ रही हैं, जो इसमें मौजूद कमियों या 'loopholes' की ओर इशारा करती हैं जिनकी पूरी जांच और समाधान की आवश्यकता है।
Mohit Kumar की याचिका और Meta का जवाब
अदालत की यह जांच 'Rise With Mohit' के रूप में काम करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स और बिजनेस कोच Mohit Kumar द्वारा दायर की गई एक petition पर शुरू हुई। कुमार ने आरोप लगाया था कि scammers ने उनके original videos डाउनलोड किए और इसके बाद Meta के Rights Manager का उपयोग करके धोखाधड़ी से ownership का दावा किया तथा उनके accounts के खिलाफ copyright strikes जारी कर दीं। ANI News के अनुसार, Meta के counsel ने अदालत को सूचित किया कि Mohit Kumar के खिलाफ fraudulent copyright strikes को reverse कर दिया गया है और इन strikes के कारण हटाई गई कोई भी content restore कर दी गई है।
आगे की कानूनी कार्रवाई और निर्देश
कंपनी ने अपने claims को verify करने और अदालत में अपनी complete policy, guidelines और eligibility requirements जमा करने के बाद Kumar के Rights Manager access के application की review करने की भी प्रतिबद्धता जताई। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि यदि कुमार अपनी legitimate ownership का पर्याप्त सबूत देते हैं, तो fraudulent copyright strikes के कारण हटाई गई किसी भी content को reinstate किया जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर के लिए scheduled है।