दिल्ली में प्रदर्शनों से 2000 करोड़ का नुकसान, अब हाईकोर्ट तय करेगा विरोध प्रदर्शन के नियम
देश की राजधानी में होने वाले विरोध प्रदर्शनों और उनसे आम जनता व व्यापारियों को होने वाली परेशानी अब कानूनी दायरे में आ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट आज उन याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है, जिनमें शहर में प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू करने की मांग की गई है। यह मामला तब गरमाया जब हालिया प्रदर्शनों के कारण व्यापार जगत को भारी आर्थिक चोट पहुंची है।
चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के मुताबिक, 10 अक्टूबर 2026 को हुए बड़े प्रदर्शनों की वजह से कारोबार में करीब 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता सच्चिन पुरी ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई की अपील की है। इस याचिका में एक वकील और व्यापारियों के संगठन शामिल हैं, जिनका कहना है कि प्रदर्शनों के कारण कनॉट प्लेस जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आम लोगों का पहुंचना मुश्किल हो गया है।
व्यापारियों का बुरा हाल और पुलिस की नई सख्ती
न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने बताया कि अशांति के दौरान बाजारों में ग्राहकों की संख्या में 90% तक की गिरावट आई। वहीं, खान मार्केट के दुकानदारों का दावा है कि उन्हें प्रति दुकान प्रतिदिन करीब 1.5 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। व्यापारियों का मानना है कि विरोध का अधिकार जरूरी है, लेकिन यह शहर की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए।
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने भी अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। 11 अक्टूबर को जारी एक आदेश के जरिए जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल की सूची से हटा दिया गया है। अब प्रदर्शनकारियों को रामलीला ग्राउंड, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड जैसे वैकल्पिक स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। पुलिस का तर्क है कि सार्वजनिक व्यवस्था और सभा करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
कोर्ट में इस समय भारतीय युवा कांग्रेस की एक याचिका पर भी विचार चल रहा है, जिसमें जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने को चुनौती दी गई है। वहीं, आने वाले दिनों में संभावित प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 20 अक्टूबर तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की तैनाती बढ़ाने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता अब अदालत से मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि सड़क जाम जैसी समस्याओं से बचा जा सके।