पीएम मोदी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के विदेशी दौरों के फ्लाइट रिकॉर्ड सार्वजनिक करने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार

मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा, तो वायु सेना ने दलील दी कि इन रिकॉर्ड्स में यात्रियों के पद, पहचान संख्या और सुरक्षा एजेंसी के विवरण शामिल हैं। अगर यह जानकारी सार्वजनिक होती है, तो सुरक्षा व्यवस्था के पैटर्न और तैनात कर्मियों की पहचान उजागर हो सकती है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि इन यात्राओं पर सरकारी पैसा खर्च हुआ है, इसलिए यह सार्वजनिक हित का मामला है और जनता को यह जानने का हक है कि कौन लोग साथ गए थे।

कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि केवल सरकारी धन के खर्च होने मात्र से ऐसी जानकारी साझा करना उचित नहीं है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था से समझौता हो। जस्टिस महाजन ने कहा कि "प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर सार्वजनिक धन खर्च होने का तथ्य अपने आप में ऐसी जानकारी के खुलासे को उचित नहीं ठहराता, जो सुरक्षा इंतजामों को खतरे में डाल सकती है।"

हाई कोर्ट ने माना कि भारतीय वायु सेना ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(a) और 8(1)(g) के तहत जानकारी देने से इनकार कर बिल्कुल सही किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल नामों को हटा देने (redaction) से सुरक्षा जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, इसलिए सीआईसी का आदेश गलत था।