दिल्ली हाईकोर्ट में नया जनहित याचिका दायर, पीजी और किराए के कमरों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए मांगा तंत्र

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सभी संबंधित अधिकारियों से एक नई जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। यह याचिका दिल्ली में पेइंग गेस्ट यानी पीजी, किराए के फ्लैटों और निजी हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा और कल्याण की निगरानी के लिए एक समर्पित तंत्र बनाने की मांग करती है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगे और निर्देश दिया कि इस याचिका को 14 अक्टूबर, 2026 को अदालत के समक्ष पहले से लंबित मुख्य मामलों के साथ सूचीबद्ध किया जाए। इस मामले में वकील आशु बिधूड़ी पेश हुए। यह नई जनहित याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज के दूसरे वर्ष के छात्र शिवांश कालिया द्वारा दायर की गई है। यह याचिका 6 सितंबर को हुए सत्य निकetan इमारत ढलने की घटना के बाद दायर की गई है, जिसमें पांच छात्रों सहित सात लोगों की मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता खुद दिल्ली के राजौरी गार्डन में किराए के मकान में रहता है। याचिका में कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रमुख छात्र या कोचिंग-हब स्तरों पर छात्र आवास सलाहकार और निगरानी समितियों के गठन की मांग की गई है ताकि छात्रों के सामने आने वाली सुरक्षा और अन्य चिंताओं का समाधान किया जा सके। याचिकाकर्ता ने कहा है कि शिक्षा के लिए दिल्ली आने वाले बड़ी संख्या में छात्र सीमित संस्थागत छात्रावास सुविधाओं के कारण पीजी, किराए के फ्लैट और निजी हॉस्टलों पर निर्भर हैं। याचिका में दावा किया गया है कि छात्रों के पास असुरक्षित इमारतों, आग के खतरों, भीड़भाड़, स्वच्छता समस्याओं, शोषण, अत्यधिक वसूली और उत्पीड़न जैसी चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए कोई समर्पित तंत्र नहीं है। सत्य निकेतन भवन ढलने की घटना को इस नई जनहित याचिका का तात्कालिक कारण बताया गया है। याचिका के अनुसार, इस घटना ने छात्र आवास के रूप में उपयोग की जाने वाली इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और नियामक निगरानी पर चिंताएं बढ़ाई हैं। इसमें ढहने से पहले किए गए निर्माण और नवीनीकरण कार्य से संबंधित रिपोर्टों और इमारत की स्वीकृत संरचना पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने 7 सितंबर को सत्य निकेतन की घटना से उत्पन्न कार्यवाही में हाईकोर्ट की टिप्पणियों का भी हवाला दिया है, जहां अदालत ने प्रथम दृष्टया अवलोकन किया था कि ऐसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदारी केवल पीजी हॉस्टल के मालिक की नहीं है, बल्कि यह भवन उपनियमों और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और एमसीडी तक भी फैली हुई है। नई याचिका में प्रस्ताव दिया गया है कि समितियों के पास 24x7 छात्र हेल्पलाइन, एक समर्पित ईमेल पता और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल होना चाहिए। इसके माध्यम से छात्र आवास से संबंधित चिंताओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। यह एमसीडी, दिल्ली फायर सर्विसेज, पुलिस और अन्य सक्षम प्राधिकारियों के साथ संरचनात्मक, विद्युत, अग्नि-सुरक्षा और स्वच्छता आकलन के लिए आवधिक सुरक्षा सत्यापन और समन्वय भी चाहता है। असुरक्षित या अनधिकृत आवासों को कार्रवाई के लिए संबंधित सांविधिक अधिकारियों को भेजा जा सकता है। याचिकाकर्ता ने समितियों में शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों, पुलिस, जिला प्रशासन, एमसीडी और नागरिक समाज के प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया है। कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रमुख छात्र या कोचिंग-हब स्तरों पर अलग-अलग तंत्र प्रस्तावित किए गए हैं। अंतरिम आवेदन में, याचिकाकर्ता ने छात्र शिकायतों को प्राप्त करने और मौजूदा अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए नोडल तंत्र के निर्माण सहित तत्काल उपायों की मांग की है। इसमें विशेष रूप से प्रमुख शैक्षणिक और कोचिंग हब में छात्रों को बड़े पैमाने पर आवास प्रदान करने वाले निजी आवासों की पहचान और सुरक्षा मूल्यांकन की भी मांग की गई है। PIL में छात्रों को रखने वाले पीजी, किराए के आवासों और निजी हॉस्टलों के लिए सुरक्षा, संरक्षा, रहने की योग्यता, स्वच्छता, संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा, शिकायत निवारण और शोषण के खिलाफ सुरक्षा को कवर करते हुए एक व्यापक नियामक ढांचे के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए निर्देश मांगे गए हैं। उत्तरदाताओं में दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पीजीडीएवी कॉलेज, यूजीसी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, जेएनयू और डॉ बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली शामिल हैं।