दिल्ली उच्च न्यायालय ने 840 रेडिएटेड कछुओं के अवैध आयात के आरोपी भगोड़े अपराधी मुरुगेसन मणिवन्नन को रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मधु जैन ने 9 सितंबर 2026 को यह आदेश जारी किया। अदालत ने केंद्र सरकार के इस रुख का हवाला दिया कि वह अब आरोपी का प्रत्यर्पण नहीं करेगी, साथ ही वैधानिक समय सीमा समाप्त होने और अत्यधिक हिरासत का भी जिक्र किया। इस मामले से जुड़ी अधिक जानकारी ANI News पर उपलब्ध है। मणिवन्नन को पहले पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा 6 जनवरी 2026 को जेल भेजा गया था।
प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 24 के तहत भारत से बाहर ले जाने की दो महीने की अवधि 6 मार्च 2026 को समाप्त हो गई थी। वकीलों एम. गिरीश कुमार, संजय सिंह और स्नेहा माथुर द्वारा दायर याचिका के बाद अदालत ने मामले की समीक्षा की। इस संबंध में विस्तृत कवरेज
ANI News National पर देखी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने 20 मई 2026 को हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था लेकिन उच्च न्यायालय को मामले में तेजी लाने का निर्देश दिया था।
केंद्र सरकार ने पुष्टि की कि मामला अब भारत में स्थानीय अभियोजन के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को भेज दिया गया है। भारत और थाईलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को अपराधों पर अधिकार क्षेत्र लेने की अनुमति है। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा एक अलग बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील अभी भी लंबित है, जिसके कारण प्रत्यर्पण के बजाय स्थानीय कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है।
