दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा आदेश: छतरपुर में अवैध कब्जे और पेड़ काटने पर तत्काल रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को छतरपुर में वन और ग्राम सभा की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों और पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने वन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत मौके पर जाकर चल रही पेड़ काटने की गतिविधियों को रोकें। यह अदालत का आदेश एमसीडी पार्षद पिंकी त्यागी द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका (PIL) के बाद आया है, जिसमें छतरपुर गांव के खसरा नंबर 60, 101, 102 और 103 से जुड़े भूमि पार्सलों पर चिंता जताई गई थी।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पेड़ों को हटाने या नष्ट करने में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल और उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पर्यावरण नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और नामित वन तथा ग्राम समुदाय की जमीनों की सुरक्षा की जाए।

क्षेत्र में जमीन की सुनियोजित अवैध सफाई पर रोक लगाने के लिए यह मामला अभी भी न्यायिक निगरानी के तहत चल रहा है।