दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रादेशिक सेना भर्ती में लिंग भेद को लेकर केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रादेशिक सेना में अधिकारियों की भर्ती में कथित तौर पर योजनाबद्ध तरीके से लिंग भेद होने को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह जनहित याचिका याचिकाकर्ता कुश कालरा द्वारा दाखिल की गई है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने सरकार को इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में पुरुष उम्मीदवारों के लिए काफी अधिक रिक्तियां आवंटित करने की प्रथा को चुनौती दी गई है। इस याचिका से जुड़ी विस्तृत जानकारी ANI News पर उपलब्ध है।

संवैधानिक अधिकारों और नियमों का उल्लंघन

याचिका में तर्क दिया गया है कि वर्तमान भर्ती का तरीका भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19(1)(g) का उल्लंघन करता है। याचिका में दावा किया गया है कि रिक्तियों का असमान वितरण दिल्ली हाईकोर्ट के 5 जनवरी 2018 के एक ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ है। उस फैसले में यह तय किया गया था कि प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 की धारा 6 के तहत 'कोई भी व्यक्ति' शब्द में पुरुष और महिला दोनों शामिल होने चाहिए।

विशिष्ट रिक्तियों का डेटा और अलग मेरिट लिस्ट

याचिका में विशिष्ट रिक्ति डेटा पर प्रकाश डाला गया है। प्रादेशिक सेना ने वर्ष 2022 में महिलाओं के लिए एक रिक्ति के मुकाबले पुरुषों के लिए 12, 2023 और 2025 में 18 तथा 2026 में 11 रिक्तियां प्रदान की थीं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट रखना भेदभावपूर्ण है और एक एकीकृत, लिंग-तटस्थ भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को तय की गई है।