रेस कोर्स मस्जिद को बचाने की याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और वक्फ बोर्ड से मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील एम सुफियान सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि यह मस्जिद केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक विरासत भी है। उन्होंने दलील दी कि 1977 में दिल्ली गजट में इसे वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था और 1 अक्टूबर 2009 को इसे 'ग्रेड-II हेरिटेज' का दर्जा दिया गया था। ऐसे में बिना सक्षम अधिकारियों की अनुमति के इसमें किसी भी तरह का बदलाव या तोड़फोड़ नहीं की जा सकती।

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने कोर्ट को जानकारी दी कि आसपास के इलाके में चल रहे तोड़फोड़ कार्य के कारण सुरक्षा कारणों से बिजली और पानी के कनेक्शन काटे गए थे, ताकि वहां आने वाले लोगों को कोई खतरा न हो। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि परिसर में एक मंदिर भी स्थित है, जिसके बारे में वे निर्देश लेकर आएंगे।

कोर्ट में यह आश्वासन दिया गया है कि अगली सुनवाई यानी 29 अक्टूबर तक मस्जिद परिसर में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की गतिविधि नहीं की जाएगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट को बताया कि उन्होंने इस संबंध में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) को आवेदन भेजा है, जिस पर अभी फैसले का इंतजार है।

बता दें कि यह मस्जिद प्रधानमंत्री आवास (7 लोक कल्याण मार्ग) के पास करीब 53 एकड़ में फैले रेस कोर्स क्लब परिसर के भीतर स्थित है।