Delhi High Court का बड़ा कदम: 107 साल पुराने Central Secretariat Club को खाली कराने के मामले में केंद्र को नोटिस जारी

कोर्ट की कार्यवाही और अगली तारीख

गुरुवार को सुनवाई की अध्यक्षता Justice Swarana Kanta Sharma ने की। अदालत ने केंद्र को उठाए गए आरोपों पर एक छोटा जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई की कार्यवाही के दौरान केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ। ANI News के अनुसार इस मामले को औपचारिक रूप से 24 अगस्त 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

क्लब की बेदखली और सरकारी आदेश

यह विवाद Department of Personnel and Training (DoPT) और Directorate of Estates द्वारा साल 2026 की गर्मियों में जारी किए गए कई आदेशों के कारण शुरू हुआ। वर्ष 1919 में स्थापित इस क्लब को 14 जुलाई 2026 को डिरेकॉग्नाइज किया गया था। इसके बाद 17 जुलाई को बेदखली का आदेश आया और 21 जुलाई को परिसर में ताला लगा दिया गया। सरकार ने समय पर चुनाव कराने में विफलता और परिसर में अनधिकृत गतिविधियों के आरोपों सहित विभिन्न गवर्नेंस, वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का हवाला दिया है।

क्लब का पक्ष और कानूनी दलीलें

क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए Senior Advocate Diya Kapur ने तर्क दिया कि सरकार की कार्रवाई "कानून के दायरे से बाहर" (bad in law) थी और इसे संस्थान को सुनवाई का निष्पक्ष अवसर दिए बिना अंजाम दिया गया। क्लब का तर्क है कि सरकार मनमाने ढंग से एक ऐतिहासिक संस्था को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिसे 1926 से स्थायी आवंटन मिला हुआ है। यह याचिका अभी न्यायिक समीक्षा (judicial review) के अधीन है क्योंकि हाई कोर्ट क्लब के लंबे समय के इतिहास के खिलाफ सरकार के हस्तक्षेप की वैधता की जांच कर रहा है।