नितिन गडकरी के बेटे निखिल की मानहानि याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन, मैगजीन को नोटिस जारी

* बीफ रिपोर्ट मामले में लेख हटाने और आगे प्रकाशन रोकने की मांग.

* मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 को तय की गई।

विवाद का कारण और लीगल नोटिस

यह पूरा विवाद The Caravan द्वारा 1 मार्च 2026 को प्रकाशित एक रिपोर्ट से शुरू हुआ है, जिसका शीर्षक "Nagpur's Beef - The Beef Company Enmeshed in Gadkari's Business Empire" था। निखिल गडकरी और सियान एग्रो का कहना है कि उनकी कंपनी केवल शाकाहारी कृषि-आधारित वस्तुओं का कारोबार करती है और उसके पास बीफ या गोमांस उत्पादों के वध, प्रसंस्करण, व्यापार या निर्यात के लिए कभी कोई लाइसेंस या प्राधिकरण नहीं रहा है। plaintiffs ने दिल्ली प्रेस पात्रा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड (प्रकाशक), The Caravan, एडिटर-इन-chief परेश नाथ और पत्रकार कौशल शराफ को 4 मार्च 2026 को एक लीगल नोटिस भेजा था, जिसे मैगजीन ने खारिज कर दिया था। वर्तमान आवेदन में विशेष रूप से विवादित सामग्री को तुरंत हटाने और विभिन्न प्लेटफार्मों पर इसके दोबारा प्रकाशन को रोकने के लिए "डाइनामिक इंजंक्शन" की मांग की गई है।

कोर्ट की प्रतिक्रिया और अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि कोर्ट पहले मैगजीन द्वारा प्रकाशित सामग्री और उसके स्रोतों की जांच करेगा। उन्होंने कथित वित्तीय लेनदेन के संबंध में prima facie मामला स्थापित करने और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले किसी भी आदेश को जारी करने से पहले defendants का पक्ष सुनने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।