लिंक्डइन अकाउंट रिस्ट्रिक्शन मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा- प्लेटफॉर्म नहीं है कोई सरकारी अथॉरिटी

जस्टिस अमित महाजन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हालांकि लिंक्डइन सूचनाओं के प्रसार और जनमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसका प्राथमिक कार्य अभिव्यक्ति के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पब्लिक डिस्कोर्स (सार्वजनिक चर्चा) इस प्लेटफॉर्म के संचालन का एक परिणाम है, न कि कोई 'सार्वजनिक कर्तव्य' (Public Duty)।

अदालत ने अपने फैसले में कुछ अहम बिंदु रखे:

• रिट याचिका केवल उन निजी संस्थाओं के खिलाफ लाई जा सकती है जो मौलिक रूप से सरकारी प्रकृति के कार्य करती हैं या जिन्हें कानून द्वारा कोई विशेष शक्ति दी गई हो।
• लिंक्डइन का संचालन पूरी तरह निजी है और उसे कोई भी सरकारी जनादेश नहीं मिला है कि वह राज्य के कार्यों को अंजाम दे।
• प्लेटफॉर्म अपनी सेवाएं स्वेच्छा से प्रदान करता है और वह किसी सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए बाध्य नहीं है।

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि लिंक्डइन का रेजिडेंट शिकायत अधिकारी (Grievance Officer) भी किसी सार्वजनिक कार्य का हिस्सा नहीं है, इसलिए वह भी रिट क्षेत्राधिकार के दायरे में नहीं आता। जस्टिस महाजन ने सुझाव दिया कि इस तरह की शिकायतों के लिए सिविल सूट (दीवानी मुकदमा) एक उचित कानूनी रास्ता हो सकता है, जहां नुकसान की भरपाई के लिए दावा किया जा सके। साथ ही, कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता पहले ही आईटी नियमों के तहत शिकायत अपीलीय समिति (GAC) का दरवाजा खटखटा चुका है।