दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कालकाजी मंदिर में महिलाओं को मिलेगा पूजा और चढ़ावे का अधिकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसले में कालकाजी मंदिर में पूजा करने और चढ़ावे की राशि बांटने को लेकर महिला कानूनी वारिसों के अधिकारों को सुरक्षित किया है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने की और यह तय किया कि महिला वारिस भी मंदिर के चढ़ावे और दान में अपने हिस्से की हकदार हैं। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस वित्तीय हिस्से को कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला महिला अधिकारों को मजबूत करता है।

अदालत के इस निर्देश के तहत, काली Charan के चार उत्तराधिकारियों रमेश, राकेश, अशोक और पुष्पा सहित सभी महिला वारिसों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपने परिवार के ही किसी पुरुष प्रतिनिधि को नियुक्त करके अपनी पूजा सेवा का अधिकार निभा सकती हैं। यह व्यवस्था पूजा की पुरानी बारी के दौरान तय की गई परंपरा के अनुसार ही लागू होगी। महिलाएं परिवार के पुरुष सदस्यों को पूजा के लिए नियुक्त कर सकती हैं।

यह फैसला अदालत द्वारा पहले के मामलों में तय किए गए कानूनी नियमों को ही आगे बढ़ाता है। इससे पहले 15 सितंबर 2021 के एक आदेश में भी कोर्ट ने काली Charan की बेटियों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को पूजा के लिए पुरुष प्रतिनिधि नियुक्त करने की अनुमति दी थी। साथ ही यह निर्देश दिया था कि इकट्ठा हुआ चढ़ावा सभी दाबेदारों में बांटा जाए और अन्य महिला वारिसों का हिस्सा रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखा जाए। 2021 और 2010 के पुराने फैसलों का हवाला देकर यह आदेश दिया गया है।

इसके अलावा अदालत ने साल 2010 के एक फैसले में तय किए गए नियमों को भी दोहराया है। उस फैसले में कहा गया था कि महिला वारिसों को त्योहार के चढ़ावे में हिस्सा देने से मना करना भेदभावपूर्ण है। इस तरह अदालत ने महिलाओं के उस अधिकार पर मुहर लगा दी है जो पहले सिर्फ पुरुष पारिवारिक सदस्यों के लिए सुरक्षित माना जाता था। त्योहार के चढ़ावे में महिलाओं को हिस्सा न देना भेदभावपूर्ण माना गया है।