घरेलू काम की भी है आर्थिक कीमत, उम्र के आधार पर नहीं कटेगा मुआवजा: दिल्ली हाई कोर्ट

जस्टिस अनीश दयाल ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मुआवजा तय करते समय रूढ़िवादी सोच या इस धारणा पर काम नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से घर में योगदान देना बंद कर देता है। कोर्ट ने कहा कि घरेलू काम के लिए पैसे न मिलने का फायदा दुर्घटना के जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए और न ही इससे पीड़ित को मिलने वाले मुआवजे में कटौती होनी चाहिए।

कोर्ट ने 'एजइज्म' (Ageism) यानी उम्र के आधार पर होने वाले भेदभाव का जिक्र करते हुए कहा कि 70 साल से अधिक उम्र की महिलाएं भी घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं और पोते-पोतियों की देखभाल करती हैं। भले ही इसके लिए उन्हें कोई सीधी आय न मिलती हो, लेकिन इस काम की एक निश्चित आर्थिक वैल्यू होती है। अगर परिवार ये काम घर पर न करे, तो उन्हें बाहरी मदद के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे।

बता दें कि ट्रिब्यूनल ने पहले यह तर्क दिया था कि गंगा देवी 74 वर्ष की थीं और रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुकी थीं, इसलिए उन्हें आय के नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस सोच को खारिज करते हुए उनकी मासिक आय को दिल्ली के कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी (करीब 16,962 रुपये) के बराबर माना। कोर्ट ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी घरेलू काम की आर्थिक वैल्यू को मान्यता देने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा तय नहीं की है।