दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन साल की हिरासत के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मसासासोंग एओ को दी जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 सितंबर 2026 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए मामले में मसासासोंग एओ को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने इस मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और एक जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने संकेत दिया कि विस्तृत लिखित आदेश दिन में बाद में उपलब्ध कराया जाएगा जैसा कि एएनआई की रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा जेल अधिकारियों को यूएपीए आरोपी के लिए ई-मुलाकात सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है जिसकी जानकारी एएनआई द्वारा दी गई है।

मामला और पृष्ठभूमि

मसासासोंग एओ 49 वर्ष के हैं और उन पर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-इसाक मुइवा यानी एनएससीएन-आईएम के कथित नेता होने का आरोप है। वह 2022 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से तिहाड़ जेल में तीन साल से अधिक समय से हिरासत में बंद थे। उनके खिलाफ पीएमएलए का यह मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा 2021 में दर्ज किया गया था। यह मामला दिसंबर 2019 में अलमेला जमीर के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा है जिसे बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए द्वारा फिर से दर्ज किया गया था।

बचाव पक्ष की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील शुभी श्रीवास्तव ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुक्किल ने साढ़े तीन साल की कैद काट ली है जो मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का आधा हिस्सा है। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि एक ट्रायल कोर्ट ने 16 मार्च 2026 को पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही यह भी रेखांकित किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही इसी तरह की परिस्थितियों में सह-आरोपी अलमेला जमीर को जमानत दे दी थी। याचिकाकर्ता ने इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि इस मामले में शामिल एक अन्य व्यक्ति को बिना गिरफ्तार किए ही चार्जशीट कर दिया गया था।