लापरवाही पड़ी भारी: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर लगाया 1 लाख का जुर्माना, अफसरों की सैलरी से होगी वसूली
दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों की लापरवाही पर दिल्ली सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और इसे जिम्मेदार अफसरों की सैलरी से वसूलने को कहा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक औद्योगिक इकाई के प्लॉट विवाद में अधिकारियों की भारी लापरवाही और निष्क्रियता पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और साथ ही यह निर्देश दिया है कि इस राशि की वसूली उन अधिकारियों के वेतन से की जाए, जिनकी वजह से यह मामला सालों तक लटका रहा। जस्टिस अमित महाजन ने इस पूरे मामले में अधिकारियों के रवैये को 'निंदनीय' करार दिया।
सालों तक लटका रहा प्लॉट का मामला
यह पूरा विवाद 'सेंट्रल फुटवियर कंपनी' द्वारा दायर एक याचिका से शुरू हुआ। कंपनी 1996 की रिलोकेशन स्कीम के तहत एक वैकल्पिक औद्योगिक प्लॉट की मांग कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि इस एक समस्या के समाधान के लिए याचिकाकर्ता को पिछले कई सालों में चार बार हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों ने न केवल समय बर्बाद किया, बल्कि अदालत के पुराने आदेशों की भी पूरी तरह अनदेखी की।
मामले की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि 2009 में ही हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे कंपनी के आवेदन पर जल्द से जल्द फैसला लें। लेकिन अधिकारियों ने इस आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके कारण कंपनी को 2015 और फिर 2024 में दोबारा कोर्ट आना पड़ा। कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर पुराने न्यायिक निर्देशों का पालन किया गया होता, तो बार-बार मुकदमेबाजी की जरूरत नहीं पड़ती।
सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने यह दलील देने की कोशिश की कि पिछली कार्यवाही में गलत बयान दिए गए थे, लेकिन वे इस बात को साबित करने के लिए कोई भी पुराना रिकॉर्ड या सबूत पेश नहीं कर पाए। इसी वजह से अदालत ने इसे अधिकारियों की गंभीर विफलता माना।
अदालत ने आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार छह हफ्ते के भीतर 1 लाख रुपये दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में जमा करे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 फरवरी 2027 को होगी।