दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीआई कार्यालय में वकीलों पर कथित हमले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI परिसर में वकीलों पर कथित हमले की सीबीआई जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास मजिस्ट्रेट के पास जाने का वैकल्पिक उपाय मौजूद है। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी एजेंसी को जांच का निर्देश देने का कोई आधार नहीं बनता है।

वकीलों का प्रदर्शन और मारपीट का आरोप

याचिकाकर्ता वकीलों ने 20 अगस्त की रात बीसीआई कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कही थी। उनका आरोप है कि 20-21 अगस्त की दरमियानी रात करीब 25-30 लोगों ने परिसर में घुसकर वहां बैठे वकीलों के साथ मारपीट की। वकीलों का यह भी दावा था कि यह घटना पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई। याचिकाकर्ताओं में वकील कुणाल यादव और अन्य शामिल थे, जिन्होंने सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की थी। इसके अलावा याचिका में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और बीसीआई को एक ज्ञापन पर फैसला लेने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।

गैर-संज्ञेय अपराध और अदालत की टिप्पणियां

अदालत ने कहा कि शिकायतों के अनुसार इस मामले में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति कठपालिया ने observar किया कि ये आरोप भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 के तहत साधारण चोट पहुँचाने के दायरे में आते हैं जो कि एक गैर-संज्ञेय अपराध है। इसलिए मजिस्ट्रेट ही इस पर विचार करने के लिए सही प्राधिकारी हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह जताने वाली दलील को भी खारिज कर दिया और कहा कि पूरे पुलिस बल की छवि खराब करना उचित नहीं है। अदालत ने याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया।