दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बैंक यूनियनों की हड़ताल से पहले पुलिस तय करे प्रदर्शन की जगह

Kittu Kumari25 September 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बैंक यूनियनों की हड़ताल से पहले पुलिस तय करे प्रदर्शन की जगह

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह बैंक कर्मचारियों की यूनियनों को 28 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराए। यह आदेश जंतर-मंतर पर 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित धरने की अनुमति में देरी और इनकार के बाद आया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स दिल्ली स्टेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि इस फैसले की जानकारी सोमवार तक यूनियन को दे दी जाए। याचिका में कहा गया था कि अगर जंतर-मंतर की अनुमति न मिले, तो किसी वैकल्पिक स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। अदालत के इस निर्देश से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति की गारंटी तो नहीं मिलती, लेकिन पुलिस के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह हड़ताल शुरू होने से पहले किसी उपयुक्त स्थान पर फैसला ले। यह विरोध प्रदर्शन 28 से 30 सितंबर तक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स द्वारा बुलाई गई तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल से जुड़ा है, जिससे देश भर की बैंक शाखाएं प्रभावित होने की संभावना है।

हड़ताल और यूनियनों की प्रमुख मांगें

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष शिव शंकर सिंह ने बताया कि हड़ताल की मुख्य मांगों में बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करना शामिल है। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक संघ और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच 8 मार्च 2024 को हुए वेतन समझौते में इस पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। यूनियनों का यह भी मानना है कि पुरानी पेंशन योजना मौजूदा प्रणाली से बेहतर है, क्योंकि यह सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद भी वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देती है। यूनियनों की अन्य प्रमुख मांगों में नेशनल पेंशन सिस्टम में बैंकों के अतिरिक्त 4 प्रतिशत योगदान पर आयकर छूट, ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत उच्च ग्रेच्युटी सीमा, पेंशन का अपडेशन, पेंशन पर एकसमान महंगाई भत्ता और नवंबर 2022 से प्रभावी पेंशनभोगियों के लिए एक्स-ग्रेशिया भुगतान का संशोधन शामिल है।

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