Delhi High Court का e-Committee को निर्देश: District Courts में technology upgrades की करें समीक्षा

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला अदालतों (District Courts) के तकनीकी आधुनिकीकरण को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। 21 अगस्त 2026 को, दिल्ली हाईकोर्ट की एक डिविजन बेंच, जिसका नेतृत्व Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya और Justice Tejas Karia ने किया, ने कोर्ट की e-Committee को जिला अदालतों की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश Arpit Bhargava द्वारा दायर की गई एक Public Interest Litigation (PIL) पर आया है, जिनका प्रतिनिधित्व advocates Sarthak Sharma, Nitasha Gupta, Astha Sharma, और Amrita Dhawan ने किया था (Source)। कोर्ट ने e-Committee को जिला अदालतों में e-inspection और court records की e-true copies लागू करने की जांच करने का आदेश दिया है, ताकि ये सुविधाएं दिल्ली हाईकोर्ट के मानकों के बराबर पहुंच सकें।

District Judges के अवकाश पर advance notification की मांग

petitioner द्वारा उठाए गए उन चिंताओं पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया जिसमें district judges के छुट्टी पर होने पर advance notification दिए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि e-Committee को इन मामलों पर जल्द से जल्द administrative action लेना चाहिए, जिसमें किसी भी जरूरी funding के प्रावधान भी शामिल हैं (Source)।

e-True Copy Rules 2024 के तहत PIL दायर

यह PIL जिला अदालतों के कामकाज को 'e-True Copy Rules of the High Court of Delhi, 2024' के साथ संरेखित करने के लिए दायर की गई थी, जो 22 अप्रैल 2024 से लागू हैं। ये नियम authenticated records के लिए electronic applications को नियंत्रित करते हैं (Source)।

न्यायपालिका में digital transformation की दिशा में कदम

12 अप्रैल 2026 को judicial process re-engineering पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा के बाद, कोर्ट का यह हस्तक्षेप न्यायपालिका के भीतर digital transformation के लिए एक व्यापक जोर को रेखांकित करता है (Source)。