दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजामuddin फायरिंग केस में मोहम्मद शाहरुख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 सितंबर 2026 को जारी एक आदेश में मोहम्मद शाहरुख की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण द्वारा दिया गया। शाहरुख 1 अगस्त 2025 को रात करीब 10 बजे बस्ती हजरत निजामuddin स्थित एक इत्र की दुकान पर हुए मारपीट और गोलीबारी की घटना में आरोपी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में आरोपी एहसान और उसके बेटे सैफ व सहनूर शामिल थे। वे दुकान में घुसे और उन्होंने गाली-गलौज के साथ मारपीट की। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि पिस्तौल से गोलियां चलाई गईं, जिससे शिकायतकर्ता के भाई के पैर में गोली लग गई।

हालांकि शुरुआत में एफआईआर में शाहरुख का नाम शामिल नहीं था, लेकिन पुलिस जांचकर्ताओं ने उसे सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचाना। अदालत ने गौर किया कि फोटोग्राफिक और वीडियो साक्ष्य शाहरुख की सक्रिय भागीदारी को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इसमें विशेष रूप से उसे एक गमला पकड़े हुए और उसे दुकान परिसर की ओर फेंकते हुए दिखाया गया है। शाहरुख के कानूनी वकील ने उसके छात्र होने और कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड न होने का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उसके आवास और विभिन्न अन्य स्थानों पर छापेमारी किए जाने के बावजूद आरोपी फरार रहा था। इन घटनाओं के बाद, ट्रायल कोर्ट ने 4 अगस्त 2026 को शाहरुख के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके अलावा, 20 अगस्त 2026 को उसे भगोड़ा घोषित करने की कानूनी कार्यवाही औपचारिक रूप से शुरू की गई थी। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, हाईकोर्ट ने यह तय किया कि उसकी सक्रिय संलिप्तता के सबूत उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त हैं।