दिल्ली हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ डीपफेक तस्वीर मामले पर तत्काल सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक डीपफेक तस्वीर प्रसारित करने के मामले में तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार कर ली है। यह याचिका रिधिमा शर्मा द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं ने एक आपत्तिजनक तस्वीर बनाई और फैलाई है। मुख्य বিচারপতি देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने वकील उमेश शर्मा के आग्रह पर इस मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है।

यह विवाद जुलाई 2026 की एक घटना से जुड़ा है, जब जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से मोर्फ की गई तस्वीर बैनर पर दिखाई गई थी। रिधिमा शर्मा ने 23 सितंबर 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें गंभीर ऑनलाइन उत्पीड़न और धमकियों का हवाला दिया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 24 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की।

इस मामले में CJP के चार नेताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका के अनुसार आरोपियों ने याचिकाकर्ता की निजी तस्वीर का अनाधिकृत उपयोग किया और प्रधानमंत्री के साथ एक आपत्तिजनक तस्वीर पर चेहरा बदलने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल किया। याचिकाकर्ता ने इसे एक सुनियोजित साइबर हमला बताया है और यह तस्वीर इंस्टाग्राम तथा पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई गई।

वकील उमेश शर्मा ने अदालत को बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अभी तक जिम्मेदार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने या आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। याचिका में सभी ऑनलाइन स्रोतों से डीपफेक तस्वीर से जुड़े सभी वायरल लिंक को तुरंत ब्लॉक करने और हटाने की मांग की गई है ताकि इसे रोका जा सके।