दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किले पर INA स्मारक की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, केंद्र के पास जाने की छूट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के शहीदों के लिए एक समर्पित स्मारक बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि स्मारक बनाने और जमीन आवंटित करने का फैसला सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने याचिका के कानूनी आधार पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार को स्मारक बनाने के प्रस्ताव को लागू करने के लिए मजबूर करने हेतु परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। यह याचिका महान स्वतंत्रता सेनानी ललती राम ट्रस्ट द्वारा वकीलों नवीन बामेल और मानव त्रिवेदी के माध्यम से दायर की गई थी। याचिका में केंद्र सरकार को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में INA कर्मियों के योगदान और बलिदान को मान्यता देते हुए लाल किले पर स्मारक स्थापित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान, पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि वे परमादेश की मांग किस आधार पर कर रहे हैं। पीठ ने आगे सवाल किया कि जब ऐसी संरचना का निर्माण किसी कानूनी कर्तव्य या अधिकार से जुड़ा नहीं है, तो अदालत सरकार को लाल किले पर जमीन आवंटित करने और स्मारक बनाने का निर्देश कैसे दे सकती है। अदालत ने टिप्पणी की कि स्मारक का निर्माण किसी कर्तव्य या अधिकार से जुड़ा नहीं है और हम ऐसा निर्देश कैसे पास कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 21 और गरिमा की अवधारणा पर भी भरोसा जताया था, जिस पर पीठ ने कहा कि रिट जारी करने के लिए कोई संवैधानिक आधार या मौलिक अधिकार का हनन साबित करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि किसी विशेष व्यक्ति या समूह के सम्मान में स्मारक बनाया जाना चाहिए या नहीं, यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर आमतौर पर रिट याचिका के माध्यम से निर्णय लिया जाए। याचिकाकर्ता ने संसद में 2021 के एक सरकारी बयान का हवाला दिया था, जिसके अनुसार लाल किले पर INA शहीदों के स्मारक की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। याचिका में लाल किले के साथ INA मुकदमों के ऐतिहासिक जुड़ाव का भी हवाला दिया गया और तर्क दिया गया कि मौजूदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय INA शहीदों के लिए समर्पित स्मारक से अलग है। हालांकि, अदालत ने कहा कि पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की गई घोषणा अपने आप में कोई कानूनी अधिकार नहीं बनाती है। याचिका का निपटारा करते हुए, पीठ ने ट्रस्ट को संबंधित केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी, जिसमें सभी सहायक दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करना शामिल है। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि ऐसा अभ्यावेदन दायर किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार करेगा और कानून के अनुसार निर्णय लेगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि जनहित याचिका का निपटारा करते समय की गई टिप्पणियों को याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दावों के गुणों पर किसी राय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।