दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीनोपोलिस घर खरीदारों के लिए पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट के असली घर खरीदारों की पहचान करने और रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। यह फैसला 29 सितंबर को जस्टिस ए.जे. भामबानी द्वारा सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों पर बड़ी संख्या में दावेदारों के दावों को देखते हुए यह कमेटी जरूरी थी। इस प्रोजेक्ट से जुड़े विवाद में थ्री सी शेल्टर्स और ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट के छोड़े जाने से प्रभावित घर खरीदारों को जल्द राहत दिलाना है।

कमेटी की संरचना और सहयोग

इस कमेटी में जस्टिस संजीव खन्ना अध्यक्ष होंगे और उनके साथ दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के दो पूर्व न्यायिक अधिकारी एच.एस. शर्मा और अजय कुमार कुहर सदस्य के रूप में शामिल होंगे। अध्यक्ष को कानून क्लर्क के रूप में आठ वकीलों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, ED को सहायक निदेशक रैंक से नीचे के दो अधिकारियों को नामित करने का निर्देश दिया गया है। कमेटी का मुख्य काम यह सत्यापित करना और तैयार करना होगा कि कौन से घर खरीदार असली हैं, चाहे उन्होंने थ्री सी शेल्टर्स को पैसे दिए हों या ओरिस को।

सत्यापन प्रक्रिया और दस्तावेज

कमेटी ED द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों का पूरा विवरण रखेगी, जिसमें उनका स्वामित्व, कुर्की की स्थिति, पेंडिंग कानूनी मामले और मूल्यांकन शामिल हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि कमेटी खरीदारों के सत्यापन के लिए एक पारदर्शी और तेज प्रक्रिया बनाए। दावों के साथ खरीदारों को एग्रीमेंट, पेमेंट रसीद और बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। हर दावेदार को एक शपथ पत्र भी देना होगा कि उनका थ्री सी शेल्टर्स या ओरिस के प्रमोटरों से कोई संबंध नहीं है और उन्हें यह भी बताना होगा कि वे रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं या नहीं।

अन्य निर्देश और कानूनी स्थिति

कमेटी सार्वजनिक प्राधिकरणों और नियामक एजेंसियों से जानकारी मांग सकती है और किसी भी मतभेद के मामले में अध्यक्ष का फैसला अंतिम होगा। अदालत ने कमेटी से अपनी पहली बैठक से आठ महीने के भीतर काम पूरा करने और हर तीन महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही, PMLA कोर्ट के 27 नवंबर 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया गया जिसमें संपत्तियों को बहाल करने और बेचने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कमेटी थ्री सी शेल्टर्स की कॉर्पोरेट इन्वोलवेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह विवाद गुरुग्राम के सेक्टर 89 में 47.218 एकड़ में फैले एक आवासीय प्रोजेक्ट से जुड़ा है।