एयरलाइन स्टाफ ने किया दुर्व्यवहार तो यात्री कर सकते हैं केस, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

अगर आप हवाई यात्रा के दौरान एयरलाइन कर्मचारियों के गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार का सामना करते हैं, तो आप चुप बैठने के बजाय कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि एयरलाइन स्टाफ के अनुचित आचरण के खिलाफ यात्री मौजूदा कानूनों के तहत सिविल या क्रिमिनल (दीवानी या आपराधिक) कानूनी उपचार ले सकते हैं।

यह पूरा मामला शालिनी तिवारी नामक महिला की एक याचिका से शुरू हुआ। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इंडिगो एयरलाइंस के एक कस्टमर-केयर एग्जीक्यूटिव ने उनके साथ बातचीत के दौरान अभद्र, अश्लील और लैंगिक शब्दों का इस्तेमाल किया। शालिनी ने अदालत में यह दलील दी कि जहां एक तरफ 'सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स' (CARs) में यात्रियों के अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सख्त सजा के प्रावधान हैं, वहीं एयरलाइन स्टाफ की बदसलूकी से निपटने के लिए कोई प्रभावी नियामक ढांचा मौजूद नहीं है।

कोर्ट ने क्यों खारिज की नई गाइडलाइन की मांग?

याचिका में मांग की गई थी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को इस तरह की शिकायतों के लिए एक अलग रेगुलेटरी मैकेनिज्म या नियम बनाने का निर्देश दिया जाए। हालांकि, जस्टिस अमित महाजन ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि रेगुलेटरी गाइडलाइन्स बनाना एक पॉलिसी मामला है, जो संबंधित सक्षम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने साफ किया कि वह केवल याचिकाकर्ता के अनुरोध पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नए नियम बनाने का आदेश नहीं दे सकती।

इस मामले में DGCA ने अदालत को सूचित किया कि 20 जुलाई 2026 के संचार के अनुसार, इंडिगो एयरलाइंस ने इस घटना को लेकर जरूरी सुधारात्मक और निवारक कदम उठाए हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने एयरलाइन के खिलाफ आगे की कार्रवाई के आदेश देने की आवश्यकता नहीं समझी। अदालत ने अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा कानूनी ढांचा यात्रियों को एयरलाइन कर्मियों के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज कराने और न्याय पाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।