दिल्ली सरकार ने सरकारी आवासों की कमी को दूर करने के लिए ओखला में एक नई आवास परियोजना बनाने की घोषणा की है, जिसे 'ऑफिसर्स गेम्स विलेज' कहा जा रहा है। यह पहल राजधानी में तैनात आईएएस अधिकारियों की संख्या में हुई वृद्धि के बाद शुरू की गई है, जो मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर कैडर के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर में विलय के बाद हुई है। इस संबंध में अधिक जानकारी सरकारी आवास दिल्ली पोर्टल पर उपलब्ध है।
अस्पताल के पास स्थित यह परियोजना 16,175.12 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैलेगी और इसमें
160 नए आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे। इस डिजाइन में टाइप-5 और टाइप-6 टावर शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक टावर श्रेणी में 80 यूनिट हैं। आवासीय स्थान के अलावा, इस विकास कार्य में अधिकारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दो-स्तरीय बेसमेंट पार्किंग सुविधा भी शामिल होगी।
इस परियोजना की अनुमानित लागत 319.72 करोड़ रुपये है।
इस परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा की जाएगी, जो राज्य के बुनियादी ढांचे और सरकारी संपत्तियों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
यह विकास कार्य प्रशासनिक प्रयास का हिस्सा है ताकि AGMUT कैडर के हालिया विस्तार के बाद कार्यबल के लिए पर्याप्त आवास सुनिश्चित किया जा सके।
