Delhi Legislative Assembly में Delhi School Education Order 2026 पेश
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को Legislative Assembly में Monsoon Session के पहले दिन Delhi School Education (Removal of Difficulties) Order, 2026 को पेश किया। यह ऑर्डर School-Level Fee Regulation Committees (SLFRCs) के गठन के लिए स्पष्ट समयसीमा तय करने और Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025 को लागू करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए है। private schools में fee hikes को विनियमित करने, profiteering को रोकने और transparency सुनिश्चित करने वाले 2025 Act को 10 दिसंबर 2025 को notify किया गया था, लेकिन academic year 2025-26 के लिए 15 जुलाई तक SLFRCs स्थापित करने के mandate से implementation में मुश्किलें आई थीं। यह नया ऑर्डर academic year 2026-27 से Act के पूर्ण implementation को सुगम बनाएगा।
SLFRCs के गठन और समयसीमा के निर्देश
2025 Act के Section 21 के तहत लाए गए इस Order में private schools को 2026-27 से शुरू होने वाले तीन academic years के ब्लॉक के लिए, Delhi Gazette में इसके publication के 10 दिनों के भीतर SLFRCs का गठन करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, school managements को इन कमेटियों के गठन के 14 दिनों के भीतर अगले तीन academic years के लिए अपने proposed fee structure का विवरण जमा करना होगा। इस Act में SLFRCs, District Fee Appellate Committee और State-Level Revision Committee वाला एक तीन-स्तरीय regulatory mechanism स्थापित किया गया है। प्रत्येक SLFRC में school management के प्रतिनिधि, principal, teachers, draw of lots द्वारा चुने गए पांच parents और Directorate of Education (DoE) का एक nominee observer के रूप में शामिल होना अनिवार्य है।
फीस वृद्धि और कड़े दंड के प्रावधान
Delhi Education Minister Ashish Sood ने स्पष्ट किया कि इन महत्वपूर्ण fee regulation committees के समय पर गठन को सुनिश्चित करने के लिए "removal of difficulties" provision का उपयोग किया गया था। मंत्री Sood ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किफायती और सुलभ बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, और जोर देकर कहा कि arbitrary fee hikes या hidden charges बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और schools द्वारा ली जाने वाली हर एक rupee का हिसाब दिया जाएगा और उसे उचित ठहराया जाएगा (Source: NewsOnAir)। उन्होंने आगे कहा कि 2025 Act SLFRCs में parents को "veto power" देता है, जिसका मतलब है कि यदि एक भी parent member असहमत होता है तो fee hike proposal approve नहीं होगा। Act का पालन न करने पर ₹1 लाख से ₹10 लाख तक के penalties, excess fees refund करने के प्रावधान और school recognition रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है। approved fee structure तीन साल के लिए वैध रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है।