दिल्ली सरकार ने वकीलों के कड़े विरोध के बाद नई ट्रैफिक चालान प्रणाली पर लगाई रोक

दिल्ली सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि उसने वकीलों के कड़े विरोध के बाद अपनी नई ट्रैफिक चालान प्रणाली को रोक दिया है। यह अधिसूचना मूल रूप से 14 सितंबर 2026 को जारी की गई थी जिसे दिल्ली की सभी जिला अदालत बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। यह जानकारी ANI के माध्यम से सामने आई है। इस नई प्रणाली का आधार केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 167 में संशोधन था।

नए नियमों पर विवाद और वकीलों की आपत्तियां

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनवरी 2026 में लाए गए इन संशोधनों में मोटर चालकों के लिए जुर्माना भरने या ऑनलाइन मुकाबला करने के वास्ते 45 दिन का समय तय किया गया था। वकीलों के लिए मुख्य विवाद का बिंदु यह था कि किसी अस्वीकृत चुनौती को सक्षम अदालत में ले जाने से पहले चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य था। इसके अलावा धारा अधिकारियों, तहसीलदारों और जिला परिवहन अधिकारियों जैसे कार्यकारी अधिकारियों को अर्ध-न्यायिक कार्य संभालने के लिए नियुक्त करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन बताया गया।

आगे की कार्रवाई और वकीलों का विरोध प्रदर्शन

21 सितंबर को एक दिन की हड़ताल और 22 सितंबर को लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने पुष्टि की कि सरकार ने इन चिंताओं को गंभीरता से लिया है। मंत्री सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा शिकायतों की आगे की जांच होने तक अधिसूचना स्थगित रहेगी। इस मामले को आगे के विचार के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने पेश किया जाना है। निलंबन के बावजूद वकीलों ने प्रशासन पर दबाव बनाए रखने के लिए 24 सितंबर को तीस हजारी अदालतों से उपराज्यपाल कार्यालय तक मार्च करने की योजना बनाई है।