दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को देना होगा वैधानिक बोनस

बोनस का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले, कर्मचारी का मासिक वेतन 21,000 रुपये तक होना चाहिए। साथ ही, उसे वित्तीय वर्ष 2025-26 की लेखा अवधि के दौरान कम से कम 30 कार्य दिवस पूरे करने होंगे।

बोनस की राशि के बारे में विवरण इस प्रकार है:

• न्यूनतम बोनस: वेतन का 8.33 प्रतिशत।
• अधिकतम बोनस: वेतन का 20 प्रतिशत (यह संस्थान के उपलब्ध सरप्लस पर निर्भर करेगा)।
• गणना: बोनस की गणना कर्मचारी के मासिक वेतन या अधिसूचित वैधानिक न्यूनतम वेतन, जो भी अधिक हो, उसके आधार पर की जाएगी।

सरकार ने भुगतान की समयसीमा भी तय कर दी है। सभी पात्र श्रमिकों को 30 नवंबर, 2026 तक बोनस का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, नियोक्ताओं को भुगतान के 30 दिनों के भीतर दिल्ली श्रम विभाग को 'फॉर्म डी' में वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भी ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए 6,908 रुपये के एड-हॉक बोनस की घोषणा की है, लेकिन दिल्ली सरकार का यह ताजा निर्देश विशेष रूप से निजी ठेकेदारों और आउटसोर्स वर्कफोर्स के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए है।