दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई बंद, वकील ने जताई चिंता

बता दें कि शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए 'किशोरी योजना' चलाई जाती है, जिसके तहत मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाने का प्रावधान है। यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि अदालती आदेशों की अवहेलना भी है। 6 जुलाई 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।

सरकार ने पहले कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि स्कूल प्रमुखों को फंड दिए गए हैं ताकि वे गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के जरिए नैपकिन खरीद सकें और कमी न होने दें। इसके अलावा, 30 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि मासिक धर्म स्वास्थ्य (Menstrual Health) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का हिस्सा है। कोर्ट ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों के लिए मुफ्त बायोडिग्रेडेबल नैपकिन और अलग शौचालयों की सुविधा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।

इस पूरे मामले पर शिक्षा निदेशालय ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महदेवन की बेंच ने राज्यों को अनुपालन के लिए आखिरी मौका दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर 2026 को होनी तय है।