दिल्ली सरकार ने की मंडी परियोजनाओं की समीक्षा, दिसंबर तक पूरा होगा गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की कृषि मंडियों में चल रही और प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि गाजीपुर में आधुनिक पोल्ट्री मार्केट का काम 85% पूरा हो चुका है और इसे 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है (Source: PTI)। मुख्यमंत्री गुप्ता ने जोर दिया कि दिल्ली सरकार व्यापार की दक्षता बढ़ाने और पूरी कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत करने के लिए कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देती है, और समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास परियोजनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है (Source: UNI)।

मंडी परियोजनाओं और लागत की मुख्य बातें

- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कृषि मंडियों की प्रगति की समीक्षा के लिए सोमवार, 3 अगस्त 2026 को बैठक की अध्यक्षता की।
- गाजीपुर में आधुनिक पोल्ट्री मार्केट 85% पूरा हो चुका है और 31 दिसंबर 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
- ₹193-करोड़ की गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट परियोजना मार्च 2019 में शुरू हुई थी और इसमें 100 होलसेल ट्रेडर्स और 120 पोल्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी।
- नरेला ग्रेन मार्केट में ₹11 करोड़ की लागत से दो अतिरिक्त स्टील शेड बनाने का प्रस्ताव है, जो जुलाई 2027 तक पूरे होने की उम्मीद है।

गाजीपुर और नरेला मार्केट के प्रोजेक्ट्स

₹193-करोड़ की गाजीपुर आधुनिक पोल्ट्री मार्केट परियोजना, जो मार्च 2019 में शुरू हुई थी, के चालू होने पर इसमें 100 होलसेल ट्रेडर्स और 120 पोल्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट्स के आने की उम्मीद है। समीक्षा के दौरान, गाजीपुर में इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स (IFC) में 10 एकड़ जमीन पर चरणों में विकसित होने वाले एक आधुनिक फूल बाजार की योजनाओं पर भी चर्चा की गई, जो जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा 2001 में दी गई थी। इसके अतिरिक्त, नरेला ग्रेन Market में दो अतिरिक्त स्टील शेड के निर्माण के लिए लगभग ₹11 करोड़ के अनुमानित प्रस्ताव की समीक्षा की गई, जिसके जुलाई 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है (Source: UNI)।

जल निकासी और अन्य विकास कार्य

अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में गाजीपुर फल, सब्जी और फूल मार्केट में पुरानी जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए ₹17 लाख की लागत से 200 मीटर लंबी बाईपास ड्रेनेज पाइपलाइन पर काम शामिल है, साथ ही आवारा पशुओं को हटाने और स्वच्छता में सुधार के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं। एक अलग घटनाक्रम में, लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री परवेश वर्मा के निरीक्षण के बाद दिल्ली सरकार ने दक्षिण दिल्ली में मंडी गांव के पास डेरा मंदी रोड पर लगातार जलभराव से निपटने के लिए एक स्थायी जल निकासी परियोजना की घोषणा की। सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से दक्षिण दिल्ली की मंदी रोड को नेशनल हाईवे घोषित करने और इसका विकास राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंपने का आग्रह किया है। इस बीच, 3 अगस्त 2026 तक, गाजीपुर में ब्रोइलर मार्केट में सभी श्रेणियों में ₹10 प्रति किलोग्राम की मजबूत बढ़ोतरी देखी गई, जिससे दाम ₹130 प्रति किलोग्राम पहुंच गए, जिसे बढ़ती मांग और 65 वाहनों से घटी हुई सप्लाई के कारण बताया गया।