दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए 111 DASS Cadre Officers के हुए प्रमोशन और ट्रांसफर

Kittu Kumari19 August 20262 min read194 viewsDelhi Local
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए 111 DASS Cadre Officers के हुए प्रमोशन और ट्रांसफर

दिल्ली सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सुधार करने के लिए DASS (Delhi Administrative Subordinate Service) cadre के 111 अधिकारियों के प्रमोशन और नई पोस्टिंग के ऑर्डर जारी किए हैं। यह निर्देश Services Department की तरफ से 19 अगस्त को जारी किया गया है।

* दिल्ली सरकार ने DASS cadre के 111 अधिकारियों के किए प्रमोशन और ट्रांसफर।

* सर्विसेज डिपार्टमेंट ने 19 अगस्त को जारी किए निर्देश।

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* हेल्थ, एजुकेशन और रेवेन्यू सेक्टर के कामों में आएगी तेजी।

Chief Minister Rekha Gupta ने बुधवार को जारी एक प्रेस रिलीज में बताया कि इन नियुक्तियों से हेल्थ, एजुकेशन और रेवेन्यू जैसे मुख्य सेक्टर के कामों में तेजी आएगी। Grade-1 अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही करियर रुकावट को दूर करते हुए, Chief Minister ने जोर देकर कहा कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को अधिक एक्टिव और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नए ऑर्डर के तहत, स्कूल के कामों को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफी संख्या में अधिकारियों को Deputy Directors के रूप में नियुक्त किया गया है। Lok Nayak Hospital, GB Pant Hospital, GTB Hospital, Baba Saheb Ambedkar Hospital और Sanjay Gandhi Memorial Hospital जैसे शहर के बड़े अस्पतालों में Deputy Medical Superintendent के पदों के साथ-साथ Directorate of Health Services में Deputy Director के पदों पर भी प्रमोशन और तैनाती की गई है।

इसके अलावा, अधिकारियों को Revenue and Trade and Taxes Department के अलग-अलग सब-डिवीजन में नए SDMs (Headquarters) के रूप में और Department of Trade and Taxes (DT&T) में Assistant Commissioners के रूप में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त तैनाती में Lieutenant Governor’s Secretariat और अन्य विभागों में Deputy Secretaries के पदों के साथ-साथ Department of Law, Justice, and Legislative Affairs और Directorate of Vigilance में भी पोस्टिंग शामिल हैं।

Chief Minister ने बताया कि यह पहल दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों और कैडर पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत की गई है। सरकार का कहना है कि इन प्रमोशन से अनुभवी अधिकारियों का सम्मान होता है और सेवा से जुड़ी रुकावट को दूर करने की प्रतिबद्धता पूरी होती है, जिससे पब्लिक सर्विसेज ज्यादा तेज, ट्रांसपेरेंट और प्रभावी बन सकेंगी।

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