दिल्ली सरकार का कड़ा आदेश, दवा की दुकानों पर भ्रामक और झूठे डिस्काउंट विज्ञापनों पर लगी रोक

दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 26 अगस्त 2026 को एक औपचारिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सभी लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों और मेडिकल स्टोरों को दवाओं पर अवास्तविक, झूठे और भ्रामक डिस्काउंट विज्ञापनों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर और हेड ऑफ ऑफिस राजीव भार्गव द्वारा हस्ताक्षरित है। यह कदम 25 अगस्त 2026 को जारी किए गए एक पहले नोटिस के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक की छूट देने वाले भ्रामक विपणन तरीकों से बचाना है।

यह नियामक कार्रवाई केरल हाईकोर्ट के 19 जून 2026 के एक फैसले पर आधारित है जो Pharmadude Pharmacy Vannappuram v. State of Kerala मामले में जस्टिस बेचु कुरियन थॉमस की अध्यक्षता में आया था। उस फैसले में यह तय किया गया था कि अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP से कम दाम पर दवाएं बेचना कानूनी रूप से वैध है, लेकिन अस्पष्ट या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों वाले विज्ञापनों पर रोक है। यह जनता को दवाओं की प्रामाणिकता और खरीद के स्रोत के बारे में भ्रमित कर सकते हैं।

दिल्ली के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि चूंकि दवाएं आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद हैं, इसलिए उनके लिए उच्च स्तर के नैतिक आचरण और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्माता की खरीद लागत से कम कीमतों का सुझाव देने वाले दावे खरीद की वैधता के बारे में बड़ी चिंता पैदा करते हैं। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट्स अलायंस ने दिल्ली के अपने सदस्य मेडिकल स्टोरों को एक सर्कुलर जारी किया है। व्यापार निकाय ने खुदरा विक्रेताओं को उन सभी प्रचार बोर्डों और विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया है जो अस्पष्ट, अतिशयोक्तिपूर्ण या झूठे आंकड़ों का उपयोग करते हैं। केमिस्ट एसोसिएशनों को नए नियामक मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने सदस्यों को जागरूक करने का काम सौंपा गया है।