दिल्ली सरकार का विकासपुरी के प्राइवेट स्कूल पर बड़ा एक्शन, सेफ्टी और फ्रॉड मामले में भेजा शो-कॉज नोटिस

दिल्ली सरकार ने विकासपुरी के एक प्राइवेट स्कूल के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उसके मैनेजमेंट को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। 30 जुलाई 2026 को जारी किए गए इस नोटिस में स्कूल को एक हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई औचक निरीक्षण के दौरान बच्चों की जान को खतरे में डालने वाले सेफ्टी खतरों और वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा होने के बाद की गई है। यदि स्कूल तय समय में जवाब नहीं देता है, तो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट (DSEA), 1973 की धारा 20 के तहत स्कूल के मैनेजमेंट को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया जाएगा।

स्कूल में पाई गई गंभीर सुरक्षा और वित्तीय खामियां

शिक्षा विभाग की जांच में स्कूल की कई बड़ी लापरवाही सामने आई हैं। स्कूल बिना किसी फायर सेफ्टी क्लीयरेंस के 43 क्लासरूम चला रहा था और वहां भारी मात्रा में अवैध टिन-शेड स्ट्रक्चर भी पाए गए। यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके अलावा अवैध रूप से भूजल (groundwater) निकालना, टीचर्स को सैलरी न देकर उनका शोषण करना, बिना मंजूरी के फीस बढ़ाना और बिना मान्यता के सीनियर सेकेंडरी क्लासेज चलाना जैसी गड़बड़ियां भी मिलीं। इमरजेंसी के दौरान सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे, क्लासरूम में सिर्फ एक एग्जिट गेट था और फायर ब्रिगेड जैसी गाड़ियों के आने-जाने का रास्ता भी बंद था।

एजुकेशन मिनिस्टर आशिष सूद की कड़ी चेतावनी

दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आशिष सूद ने साफ कहा है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले, पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल करने और कानून तोड़ने वाले संस्थानों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यूनीवार्ता के अनुसार, उन्होंने यह भी दोहराया कि अगर स्कूल ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा के लिए सरकार DSEA की धारा 20 के तहत स्कूल का मैनेजमेंट अपने हाथ में लेने के लिए पूरी तरह तैयार है।