Delhi Government लाए नया Law: 500 से ज्यादा Government Services में देरी पर Officials को लगेगा Daily Fine
Delhi Government ने 'Delhi (Citizens' Right to Timely and Easy Delivery of Services) Bill, 2026' Law को लागू कर दिया है। यह नया Law 500 से अधिक Government Services की Time-Bound Delivery सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। यह Law 2011 के Act की जगह लेगा और इसका उद्देश्य City के Residents के लिए Accountability बढ़ाना तथा Governance को Streamline करना है।
- New Law के तहत Unwarranted Delays के लिए जिम्मेदार Officials पर ₹250 Per Day का Penalty लगेगा।
- Penalty की Maximum Limit ₹5,000 होगी, जिसे सीधे Officials की Salary से Deducted किया जाएगा।
- Applications के Wrongful Rejection पर ₹250 से ₹5,000 तक का One-Time Fine लग सकता है।
- Fine लगाने से पहले Official को Case Present करने का Opportunity दिया जाएगा।
Online Tracking System और Auto-Escalation Process
Delhi Chief Minister Rekha Gupta द्वारा समर्थित इस Initiative के तहत सभी Applications के लिए एक Online Tracking System Mandated है, जिसमें प्रत्येक को एक Unique Reference Number मिलेगा। Delays को दूर करने के लिए System में एक 'Auto-Escalation' Process है, जो Deadlines Miss होने पर Complaints को Automatically Senior Officers को Transfer कर देता है। इसके अतिरिक्त, Government Implementation की देखरेख के लिए Chief Secretary या Central Government Secretary Rank के Chairperson और तीन Members के साथ 'Delhi Service of Right Commission' Establish करेगी।
Legislative Timeline और Bill Pass होने की Dates
इस Policy के लिए Legislative Timeline 15 July 2026 को शुरू हुई, जब Delhi Cabinet ने Bill को Approved किया था। IT Minister Dr. Pankaj Kumar Singh ने 10 August 2026 को Delhi Assembly में formally इस Legislation को Introduce किया और यह अगले दिन 11 August 2026 को Successfully Passed हो गया।