दिल्ली सरकार ने बढ़ाई ईवी पॉलिसी 2026, मिलेंगे भारी डिस्काउंट और चार्जिंग पॉइंट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छ गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 के तहत यह व्यापक पहल शुरू की गई है। यह पहल 'सेवा संकल्प अभियान' आउटरीच कार्यक्रम के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलाई जा रही है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजधानी को हरा-भरा बनाना और कर छूट, स्क्रैपेज लाभ तथा 30,000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट का नेटवर्क प्रदान करना है। इस बारे में अधिक जानकारी ANINews पर उपलब्ध है।

ई-बस चार्जिंग और बुनियादी ढांचे के लिए 300 करोड़ रुपये मंजूर

19 सितंबर 2026 को दिल्ली सरकार ने दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के सात depots में ई-बस चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी। इस परियोजना में 66KV इन-फीड, तीन 66/11 KV ग्रिड और सात 11KV स्विचिंग स्टेशन शामिल हैं ताकि सार्वजनिक परिवहन बेड़े को बिजली से चलाया जा सके। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी है, 30 लाख रुपये तक की पात्र इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट देती है।

सब्सिडी और वाहनों की चरणबद्ध शुरुआत

नीति के तहत खरीद सब्सिडी को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहले वर्ष में दो-पहिया वाहनों को 30,000 रुपये तक और तीन-पहिया वाहनों को 50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। बीएस-IV या पुराने चार-पहिया वाहनों को बदलकर नए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वालों के लिए 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। सरकार ने यह भी अनिवार्य किया है कि 1 जनवरी 2027 से सभी नए L5 तीन-पहिया और N1 माल वाहक इलेक्ट्रिक होने चाहिए। इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और सीएनजी दो-पहिया वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।