यमुना को स्वच्छ बनाने की तैयारी: दिल्ली सरकार और BJP ने शुरू किया 31 घाटों का महाअभियान

राजधानी की जीवनरेखा कही जाने वाली यमुना नदी को फिर से निर्मल बनाने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार और दिल्ली भाजपा ने हाथ मिलाया है और संयुक्त रूप से 31 यमुना घाटों की सफाई के लिए एक 'महाअभियान' की शुरुआत की है। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य नदी के तटों को कचरे से मुक्त करना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।

मिशन यमुना के तहत करोड़ों का निवेश और भविष्य का प्लान

यह अभियान केवल एक दिन की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक ढांचे का हिस्सा है। सरकार ने 'मिशन यमुना' के तहत 1000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन और नजफगढ़ ड्रेन की सफाई पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि नदी की सेहत सुधारने के लिए जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है।

इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंड की व्यवस्था भी की गई है। सफाई कार्यों के लिए सरकार को 1200 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि अमृत योजना के तहत अतिरिक्त 830 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस अभियान की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे पहले 14 जून 2026 को भी 'यमुना तट स्वच्छता अभियान' चलाया गया था, जिसमें हजारों वॉलिंटियर्स ने 28 घाटों पर काम किया था।

भविष्य की योजनाओं की बात करें तो प्रशासन अब ड्रोन मैपिंग के जरिए बड़े नालों की निगरानी करेगा। साथ ही, साल 2028 तक शहर की 1799 अनधिकृत कॉलोनियों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का लक्ष्य सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता को 814 MGD से बढ़ाकर 1500 MGD करना है, ताकि लंबे समय तक यमुना की पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहे।