दिल्ली में अब डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड, लैंड रिकॉर्ड बिल लाने की तैयारी

दिल्ली के लोगों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार राजधानी में प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को बेहतर और डिजिटल बनाने के लिए एक नया बिल लाने जा रही है। इस नए कदम से दिल्लीवासियों को काफी फायदा मिलने वाला है।

• दिल्ली सरकार ला रही है "Delhi Urban Land and Immovable Property Records Bill, 2024"।
• लाल डोरा और आबादी गांवों के लोगों को मिलेंगे डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड।
• प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव, सब-registrar ऑफिस होंगे हाई-टेक।
• फ्रॉड रोकने के लिए AI और ब्लॉकचेन तकनीक का होगा इस्तेमाल।

डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड और स्मार्ट सुविधाएं

दिल्ली सरकार राजधानी में शहरी जमीन और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए "Delhi Urban Land and Immovable Property Records Bill, 2024" तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जुलाई 2026 में घोषणा की थी कि सरकार का मकसद निवासियों, खासकर लाल डोरा और आबादी गांवों के लोगों को आधुनिक, पारदर्शी और सुरक्षित डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड देना है। इस योजना के तहत व्यापक प्रॉपर्टी सर्वे, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और योग्य मालिकों को स्मार्ट प्लास्टिक SVAMITVA प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना शामिल है। अधिक जानकारी के लिए आप ANI News की रिपोर्ट देख सकते हैं।

हाई-टेक PVC कार्ड और Sub-Registrar ऑफिस का आधुनिकीकरण

प्रस्तावित प्रॉपर्टी कार्ड UIDAI के मानकों के अनुसार हाई-क्वालिटी PVC कार्ड होंगे। इनमें प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर (PID), जारी होने की तारीख, गांव, सब-डिवीजन, जिला, कब्जाधारी का नाम और अन्य जरूरी जानकारियां होंगी। सरकार दिल्ली के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है। इसके तहत Sub-Registrar ऑफिस को टेक्नोलॉजी-ड्रिवन सर्विस सेंटर में बदला जाएगा, जहां डिजिटल असिस्टेंस काउंटर, स्मार्ट टोकन सिस्टम, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग और रियल-टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने मई 2026 में दिए बयानों में बताया था कि रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी रोकने के लिए AI-बेस्ड फेशियल रिकग्निशन और ब्लॉकचेन-सिक्योरिटी जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

नया Record of Rights और DULIPRA का गठन

इस बिल का मुख्य उद्देश्य रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना है ताकि सटीकता और पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही, प्रॉपर्टी विवादों और फ्रॉड को कम करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करना है। इसमें एक नया "urban Record of Rights (RoR)" बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें जमीन मालिकों, कब्जाधारियों (किरायेदारों को छोड़कर), मालिकों, बंधक कर्ताओं और सरकारी पट्टाधारियों की जानकारी होगी। इस नए सिस्टम की देखरेख के लिए "Delhi Urban Land and Immovable Property Records Authority (DULIPRA)" बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल करेंगे। अधिकारियों को गलत जानकारी देने या छुपाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। उपराज्यपाल तंरजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार सुधार कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं।