प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार लाएगी 'बॉटल रिटर्न स्कीम', खाली बोतल लौटाने पर मिलेंगे पैसे

दिल्ली सरकार इस योजना के लिए उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों के सफल अनुभवों का लाभ उठा रही है। हाल ही में 6 अक्टूबर 2026 को पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में गोवा डिपॉजिट रिफंड स्कीम अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन डॉ. एंथनी डी सा और उत्तराखंड सरकार के मुख्य पर्यावरण अधिकारी डॉ. अंकुर कंसल जैसे विशेषज्ञों से सलाह ली गई, ताकि दिल्ली की परिस्थितियों के हिसाब से इसे लागू किया जा सके।

मंत्री सिरसा ने अप्रैल 2026 में ही पर्यावरण विभाग को इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसमें वित्तीय व्यवस्था और इसके कार्यान्वयन की रणनीति शामिल हो। सरकार की योजना पहले इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की है, जिसमें शुरुआत में शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को लक्षित किया जाएगा। इसके सफल होने के बाद इसे पूरे दिल्ली में लागू किया जाएगा।

बता दें कि दिल्ली में हर दिन करीब 1,113 से 1,500 टन कचरा पैदा होता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा प्लास्टिक होता है और वह पूरी तरह प्रोसेस नहीं हो पाता। 2022 में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध के बाद अब सरकार इस नई स्कीम के जरिए प्लास्टिक मैनेजमेंट की चुनौती से निपटने की कोशिश कर रही है।