दिल्ली सरकार ने GeM पोर्टल से बढ़ाई पारदर्शिता, जानिए सरकारी खरीद में कितना हुआ फायदा
Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल के जरिए दिल्ली में सरकारी खरीद प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सरल हो गई है, जिससे छोटे व्यवसायों और उद्यमियों के लिए पारदर्शी माहौल तैयार हुआ है। आधिकारिक बयानों के अनुसार, इस बदलाव से Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को बड़े बाजारों तक पहुंच मिली है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मुकाबला कर पा रहे हैं। पोर्टल के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए दिल्ली को हाल ही में 'Sustained Services Procurement Adoption' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
वित्तीय आंकड़े और खरीद में भारी बढ़ोतरी
वित्तीय आंकड़ों से पता चलता है कि GeM के जरिए खरीद में बड़ी तेजी आई है। वित्त वर्ष 2026-27 के जुलाई तक GeM के जरिए खरीद 1,595 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 156 प्रतिशत की बड़ी बढ़त है। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 में कुल खरीद 4,311 करोड़ रुपये रही, जो साल-दर-साल आधार पर 41 प्रतिशत की वृद्धि है। खास बात यह है कि इस कुल राशि में से लगभग 2,177 करोड़ रुपये MSMEs से खरीदे गए थे।
स्थानीय विक्रेताओं और छोटे उद्योगों को बढ़ावा
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि GeM के जुड़ने से स्थानीय वेंडर्स को काफी ताकत मिली है। वित्त वर्ष 2025-26 में दिल्ली के विक्रेताओं को मिले ऑर्डर्स में से लगभग 95 प्रतिशत ऑर्डर्स केंद्र सरकार और अन्य राज्यों से आए थे। इस प्रगति से यह साफ होता है कि सरकार राजधानी के छोटे उद्योगों और उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।