Delhi Government: दिल्ली में सरकारी योजनाओं के लिए लागू होगा फैमिली आईडी कार्ड सिस्टम

इस प्रस्ताव के तहत 'Delhi Family Identification Authority' का गठन किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, इस निकाय की अध्यक्षता Chief Minister द्वारा किए जाने की उम्मीद है और इसमें revenue, finance और information technology departments के representatives के साथ-साथ एक IAS-rank के Chief Executive Officer (CEO) भी शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य public service delivery और government scheme utilization को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक comprehensive database मैनेज करना है।

यूनिक आधार-लिंक पहचान नंबर और परिवार की मुखिया

प्रस्तावित सिस्टम में हर household के लिए एक यूनिक, Aadhaar-linked identification number होगा। इस डेटाबेस में परिवार के सभी सदस्यों के demographic details, birth and death records और मौजूदा government scheme benefits शामिल होंगे। नीति के एक प्रमुख प्रावधान के तहत परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य को household का मुखिया बनाया जाएगा, जो राशन कार्ड जारी करने के मौजूदा नियमों के समान है, जहां मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे वरिष्ठ महिला होती है।

डेटा सुरक्षा और तकनीकी बुनियादी ढांचा

डेटा की शुद्धता बनाए रखने के लिए, सरकार departments के बीच data collection, authentication, verification और controlled information sharing के लिए technical infrastructure विकसित कर रही है। इस proposed legislation में data security, privacy और accountability के उपाय भी शामिल हैं, जिसमें नागरिकों के लिए अपनी जानकारी की समीक्षा करने और अनधिकृत पहुंच या दुरुपयोग के खिलाफ redress पाने के तंत्र शामिल हैं। इसके अलावा, इस सिस्टम में शादियों, पते में बदलाव या आवासीय स्थिति में उतार-चढ़ाव जैसी life events के जवाब में family records को अपडेट करने की प्रक्रियाएं भी शामिल होंगी।