दिल्ली के 107 निजी अस्पतालों में EWS मरीजों के लिए रियल-टाइम बेड ट्रैकिंग अनिवार्य
दिल्ली सरकार ने 107 निजी अस्पतालों में EWS मरीजों के लिए रियल-टाइम बेड ट्रैकिंग अनिवार्य की है। अब पात्रता सीमा भी 5 लाख रुपये की गई है।
दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब शहर के 107 निजी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे ईडब्ल्यूएस मरीजों के लिए उपलब्ध बेड की जानकारी सरकार के ऑनलाइन डैशबोर्ड पर अपडेट करें। दिल्ली ईडब्ल्यूएस बेड ट्रैकिंग प्रणाली के तहत इन अस्पतालों को दिन में तीन बार—सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे—बेड की उपलब्धता का डेटा अपडेट करना होगा, ताकि पात्र मरीज अस्पताल जाने से पहले ही खाली बेड की स्थिति जान सकें।
पात्रता सीमा बढ़ी और नियमों में सख्ती
इस योजना के तहत अब ज्यादा लोग लाभ उठा सकेंगे क्योंकि सरकार ने वार्षिक पारिवारिक आय की पात्रता सीमा को 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। नियमों के मुताबिक, इन निजी अस्पतालों को अपने इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (IPD) के 10% बेड और आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) सेवाओं का 25% हिस्सा ईडब्ल्यूएस मरीजों के लिए मुफ्त रखना होगा। यह व्यवस्था उन अस्पतालों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने जमीन लीज पर ली है और लीज शर्तों के तहत मुफ्त सेवाएं देने के लिए बाध्य हैं।
सरकार ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लायजन अधिकारियों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 कर दी है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है; 11 नवंबर 2026 तक चार निजी अस्पतालों के नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किए जा चुके हैं।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी एक रिपोर्ट में इन 107 संस्थानों की पहचान की पुष्टि की है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह इसी तरह की लीज शर्तों वाले अन्य अस्पतालों की पहचान जारी रखे और अगली सुनवाई 19 जनवरी 2027 तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करे।