दिल्ली में EV सब्सिडी के लिए अब आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी, सरकार ने बदले नियम
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया है। जानें नई गाइडलाइंस और सब्सिडी डिटेल्स।
अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने की योजना बना रहे हैं और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अब आपको एक जरूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी दावों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। अब सब्सिडी पाने के लिए आवेदकों को परिवहन विभाग के आधिकारिक EV सब्सिडी पोर्टल पर जाकर OTP आधारित e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि उनकी पात्रता की पुष्टि की जा सके।
जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए भी सरकार ने विकल्प रखा है। ऐसे आवेदक आधार नामांकन पर्ची (Enrollment Slip) के साथ किसी अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र को जमा करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
सब्सिडी कितनी मिलेगी और क्या हैं शर्तें?
दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026, जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है, 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस पॉलिसी के तहत अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग लाभ तय किए गए हैं:
- टू-व्हीलर: खरीदारों को ₹10,000 प्रति kWh की दर से सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा पहले वर्ष के लिए ₹30,000 रखी गई है।
- थ्री-व्हीलर (ऑटो रिक्शा): पहले वर्ष में ₹50,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इलेक्ट्रिक कारें: ₹30 लाख तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट मिलेगी।
इसके अलावा, पर्यावरण को बचाने की मुहिम के तहत सरकार एक 'स्क्रैपेज बोनस' भी दे रही है। अगर कोई ग्राहक अपने पुराने BS-IV या उससे पुराने वाहन को अधिकृत केंद्र पर स्क्रैप करता है और ₹30 लाख से कम कीमत की नई EV खरीदता है, तो उसे ₹1,00,000 तक का बोनस मिल सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सब्सिडी का लाभ लेने वाले सभी वाहनों पर तीन साल का ट्रांसफर लॉक-इन पीरियड लागू होगा।
सरकार ने भविष्य के लिए कड़े कदम भी उठाए हैं। 1 जनवरी 2027 से नए पेट्रोल, डीजल और CNG ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह, 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG टू-व्हीलर्स के पंजीकरण पर भी रोक लगा दी जाएगी।