दिल्ली में EV सब्सिडी के लिए आधार अनिवार्य, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है ताकि फर्जी दावों पर रोक लगाई जा सके। जानें पूरी प्रक्रिया।
अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने की योजना बना रहे हैं और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अब आपको एक जरूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2026 के तहत मिलने वाले इंसेंटिव के लिए आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) को अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग द्वारा 3 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब बिना आधार वेरिफिकेशन के सब्सिडी का दावा नहीं किया जा सकेगा।
सरकार का यह कदम मुख्य रूप से फर्जीवाड़े और डुप्लिकेट दावों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। अब ईवी खरीद इंसेंटिव और स्क्रैपिंग इंसेंटिव, दोनों के लिए आवेदकों को अपना आधार नंबर लिंक करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक ईवी इंसेंटिव पोर्टल पर ओटीपी (OTP) आधारित प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई है।
बिना आधार कार्ड वालों के लिए क्या है विकल्प?
सरकार ने उन लोगों का भी ख्याल रखा है जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है। ऐसे आवेदक आधार नामांकन आईडी (Enrolment ID) स्लिप का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ उन्हें निम्नलिखित चार दस्तावेजों में से कोई एक पहचान पत्र देना होगा:
- पैन कार्ड (PAN Card)
- वोटर आईडी (Voter ID)
- पासपोर्ट
- फोटो लगी बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक
जिन लोगों के पास ओटीपी वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके लिए विभाग ने एक और रास्ता निकाला है। अब निर्धारित स्थानों पर क्यूआर कोड रीडर के जरिए फिजिकल आधार लेटर वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा, परिवहन विभाग अपने जिला कार्यालयों में आधार नामांकन की सुविधा भी प्रदान करेगा, ताकि कोई भी पात्र नागरिक इस जरूरी दस्तावेज के अभाव में सब्सिडी से वंचित न रहे।